A joint protest meeting was held at Parliament on December 6, 2022, on the 30th anniversary of the demolition of Babri Masjid. The meeting was held in defense of the unity of our people against the attempts to divide us on a communal basis. Lok Raj Sangathan, together with several other political parties and mass organisations, organised the meeting.
The main banner of the meeting bore the slogans: “Struggle Continues Against State Organised Communal Violence and State Terror!”, “An Attack on One Is an Attack on All!” These summed up the spirit of the protest action. Banners bearing slogans such as “Down with State Organized Communal Violence and State Terror!”, “Defend the Unity of Our People!”, “Punish the Guilty!” were mounted on the barricades around the meeting and held by the participants.
The meeting was jointly organized by Lok Raj Sangathan, Communist Ghadar Party of India, Social Democratic Party of India, Welfare Party of India, CPI (ML) – New Proletarian, Association for Protection of Civil Rights, Citizens for Democracy, Hind Naujawan Ekta Sabha, Jamat–e–Islami Hind, Lok Paksh, Mazdoor Ekta Committee, Purogami Mahila Sangathan, The Sikh Forum, Students Islamic Organisation of India, All India Muslim Majlis, New Democratic Party of India, Samajik Chetna Manch, Inquilabi Mazdoor Kendra, AIFTU (New), and Women India Movement.
The meeting was conducted by Sucharita of Lok Raj Sangathan. Commencing the meeting she said that we are told that we should forget about such old events. But how can we forget them if such incidents of communal violence are regularly organised by the state?
The meeting was addressed by S. Raghavan, President of Lok Raj Sangathan; Mohd. Shafi, National Vice President of SDPI; SQR Ilyas, President of WPI; Birju Nayak of Communist Ghadar Party of India; Inam ur Rehman of Jamat–e–Islami Hind; KK Singh of Lok Paksha; Dr Anwar Islam of Samajik Chetna Manch, Saiful Islam from Association for Protection of Civil Rights and others. In addition to these there were representatives of many other organisations like PK Sahi of AIFTU (New), Advt Arun Majhi from New Democratic Party of India, Akram Kadari of Kadari Education and Welfare Trust and Santosh Kumar from Mazdoor Ekta Committee.
S Raghavan pointed out that the Congress-led Central Government and the BJP-led UP Government at that time were both guilty of having permitted the demolition of Babri Masjid. The Congress Party, BJP and Shiv Sena were all guilty of organising the communal killings in Mumbai in the aftermath of the demolition. But none of them have been punished, after so many years. All the organs of the Indian state, — the executive, the legislature and the judiciary – have worked in collusion, to cover up the monstrous crime committed against our people and to condone the criminals. He explained that people have no power to prevent such criminal communal political parties from using the state machinery to commit such ghastly crimes against our people. He called for a wide movement for empowerment of people, around the demand that people should have the power to take decisions that affect the society and to hold our elected representatives to account.
Inam ur Rehman of Jamat–e–Islami Hind said that the 30 year old black stain cannot be erased easily. The demolition of Babri Masjid also demolished the lie that Indian state was secular. Even when the institutions of the state had to admit that it was a criminal act, those responsible for organising it were rewarded with ministerial positions in the government. He said that the state always tries to divide people on a communal basis and organizes communal genocide. It has become their favourite method of rule to smash the unity of our people against the all-sided attacks on our livelihood and rights. He concluded by saying that we have to speak against injustice done to any section of the people, whether in minority or majority.
SQR Ilyas of WPI recalled the communally charged hate campaign that was carried out throughout the country to prepare the grounds for the demolition of the Babri Masjid. There was no justice served when the Supreme Court, while recognising that the demolition of Babri Masjid was a criminal/illegal act, failed to punish the criminals responsible for the act. Even those who had openly admitted to leading mobs to accomplish the illegal demolition were let off by the top court.
Birju Nayak of the Communist Ghadar Party of India said that the Indian state is communal as can be seen from the fact that the top two political parties permitted the demolition while sitting in power in the state as well in the Centre. The top court has passed the order to build a temple on the demolished mosque. The constitution of the country divides the people as majority and minority communities on the basis of which the institutions of the state discriminate against one or the other sections of the people. He said that identifying communalism with a party is totally wrong. He concluded by saying that our struggle has to target both the main parties of the rulers, Congress Party and the BJP. The aim of our struggle must be to create a truly democratic state, where we, the people will have the power to take decisions that affect our lives and punish all those who violate our right to life, our right to conscience and our right to live with dignity and security.
Mohd. Shafi, National Vice President of SDPI said that we have waited for justice for 30 year and justice delayed is justice denied. He said that the demolition of Babri Masjid was an attack, not against Muslims, it was an attack on the whole people and democracy. The issues of the people are food, shelter, education, healthcare, etc. and those who rule the country must take up these issues and not diversionary issues to divide the people. He appreciated Lok Raj Sangathan organising this protest every year and committed on behalf of his organisation that they will fight shoulder to shoulder with LRS in the fight for justice.
KK Singh of Lok Paksh said that Lok Paksh opposes attack on any people and demolition of Babri Masjid was a big attack on the people as a whole and not just Muslims. He said that attacks are taking place all over India not just on minorities. Big monopoly corporations are exploiting and suppressing the workers, who happen to be from the majority community. He said that communal attacks can stop only when workers and toilers become the rulers.
Dr Anwar Islam of Samajik Chetna Manch highlighted the heinous crimes that are committed against the people and compared the rulers in India with devils. He said that workers and all oppressed people have to unite to change the situation.
Com Munna Prasad of Inquilabi Mazdoor Kendra said that we will have to start protesting in meeting halls since places of public protests like Jantar Mantar are being denied to us. He pointed out that the rates of communal attacks has been increasing with increasing domination by monopoly houses. He said that our struggle must be directed against the Indian state which defends the rapacious interests of the big monopoly corporate houses by ruthlessly violating the most basic rights of our people. Only when we have a state of the workers and peasants in power then communal attacks on the people can be stopped.
The meeting concluded with the protestors raising slogans reaffirming the unity of our people and pledging to continue the struggle for an end to state-organised communal violence and state terror.
बाबरी मस्जिद विध्वंस की 30वीं बरसी पर विरोध सभा
6 दिसंबर, 2022 को संसद पर बाबरी मस्जिद के विध्वंस की 30वीं बरसी पर एक संयुक्त विरोध सभा आयोजित की गई। हमें सांप्रदायिक आधार पर विभाजित करने के प्रयासों के खि़लाफ़ अपने लोगों की एकता की रक्षा के लिए यह बैठक आयोजित की गई थी। अनेक राजनीतिक दलों और जन संगठनों के साथ मिलकर लोक राज संगठन ने इस बैठक का आयोजन किया।
सभा के मुख्य बैनर पर नारा लिखा था – ”राज्य संगठित साम्प्रदायिक हिंसा और राजकीय आतंक के खिलाफ संघर्ष जारी है!“, ”एक पर हमला सब पर हमला! “ ये विरोध कार्रवाई की भावना को अभिव्यक्त करते हैं। ”सरकार द्वारा आयोजित साम्प्रदायिक हिंसा और राजकीय आतंक मुर्दाबाद!“, ”हमारे लोगों की एकता की रक्षा करो!“, ”दोषियों को सजा दो!“ जैसे नारों वाले बैनर लगे हुए थे। सभा के चारों ओर की बैरीकैडों पर लगाये गये थे और सहभागियों ने पकड़े हुए थे।
लोक राज संगठन, हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट गदर पार्टी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी आॅफ इंडिया, वेलफेयर पार्टी आॅफ इंडिया, सी.पी.आई.(एम.एल.) – न्यू प्रोलेटेरियन, एसोसियेशन फाॅर प्रोटेक्शन आॅफ सिविल राइट्स, सिटिज़न्स फाॅर डेमोक्रेसी, हिन्द नौजवान एकता सभा, जमात-ए-इस्लामी हिंद, लोक पक्ष, मजदूर एकता कमेटी, पुरोगामी महिला संगठन, द सिख फोरम, स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गनाइजेशन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, सामाजिक चेतना मंच, इंकलाबी मजदूर केंद्र, ए.आई.एफ.टी.यू. (न्यू) और विमेन इंडिया मूवमेंट ने मिलकर इस सभा का आयोजन किया था।
बैठक का संचालन लोक राज संगठन की सुचरिता ने किया। सभा को शुरू करते हुए उन्होंने कहा कि हमें कहा जाता है कि इतने पुराने मुद्दे को हमें भूल जाना चाहिये। पर हम इसे हम कैसे भूल सकते हैं जब बार-बार राज्य इस तरह की सांप्रदायिक हिंसा आयोजित की जाती है?
बैठक को लोक राज संगठन के अध्यक्ष एस. राघवन, एस.डी.पी.आई. के उपाध्यक्ष मोहम्मद शफी, डब्ल्यू.पी.आई. के अध्यक्ष, एस.क्यू.आर. इलियास, हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट गदर पार्टी के बिरजू नायक, जमात-ए-इस्लामी हिंद के इनाम उर रहमान, लोक पक्ष के के.के. सिंह, सामाजिक चेतना मंच के डाॅ अनवर इस्लाम, एसोसियेशन फाॅर प्रोटेक्शन आॅफ सिविल राइट्स के एडवोकेट साइफुल इस्लाम ने संबोधित किया। इसके अलावा, अनेक दूसरे संगठनों के प्रतिनिधि भी सभा में उपस्थित थे जिनमें शामिल थे ए.आई.एफ.टी.यू. (न्यू) के पी.के. साही, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी आॅफ इंडिया के एडवोकेट अरुण माझी और कादरी एजूकेशन एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट के अकरम कादरी और मज़दूर एकता कमेटी के संतोष कुमार।
एस राघवन ने बताया कि उस वक्त की कांग्रेस के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और भाजपा की अगुवाई वाली उत्तर प्रदेश सरकार, दोनों ही बाबरी मस्जिद के विध्वंस के लिये दोषी थीं। विध्वंस के बाद मुंबई में 1992-1993 में की गयी सांप्रदायिक हत्याओं के आयोजन के लिए कांग्रेस पार्टी, भाजपा और शिवसेना, सभी दोषी थे। लेकिन इतने साल बीत जाने के बाद भी इनमें से किसी को भी सज़ा दी गयी है। हिन्दोस्तानी राज्य के अंगों – कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका – सभी ने अपने लोगों के खि़लाफ़ किए गए पैशाचित अपराधों पर पर्दा डालने और अपराधियों को माफ़ करने में सांठ-गांठ की है। उन्होंने समझाया कि इस तरह की आपराधी सांप्रदायिक राजनीतिक पार्टियों को लोगों के खि़लाफ़ इस तरह के जघन्य अपराध करने के लिए राज्य तंत्र का उपयोग करने से रोकने के लिये अपने लोगों के पास कोई ताक़त नहीं है। उन्होंने लोगों को सत्ता में लाने की मांग को लेकर एक व्यापक आंदोलन को मजबूत करने का आह्वान किया। इस मांग के इर्द-गिर्द कि लोगों के पास समाज को प्रभावित करने वाले निर्णय लेने और अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को जवाबदेह बनाने की ताक़त होनी चाहिए।
जमात-ए-इस्लामी हिंद के इनाम उर रहमान ने कहा कि 30 साल पहले लगे इस कलंक आसानी से नहीं मिटाया जा सकता है। बाबरी मस्जिद के विध्वंस से यह झूठ भी चकनाचूर हो गया कि हिन्दोस्तानी राज्य धर्मनिरपेक्ष है। जब राज्य की संस्थाओं को ही यह मानना पड़ा है कि विध्वंस गैरकानूनी था, तब भी जिन्होंने इसे आयोजित किया था उन्हें मंत्री पदों के इनाम दिये गये। उन्होंने कहा कि राज्य हमेशा लोगों को सांप्रदायिक आधार पर विभाजित करने की कोशिश करता है और सांप्रदायिक नरसंहार आयोजित करता है। देश के शासकों का यह एक पसंदीदा तरीका बन चुका जिससे वे लोगों में सांप्रदायिक आधार पर फूूट डालते हैं। इसके जरिये शासक अपनी आजीविका और अपने अधिकारों पर हो रहे चैतरफे हमलों के खिलाफ अपनी एकता को तोड़ने की कोशिश करते हैं। अंत में उन्होंने कहा कि हमें हर नाइंसाफी के खि़लाफ़ उठानी होगी चाहे वह अल्पसंख्यकों के खि़लाफ़ हो या बहुसंख्यकों के खि़लाफ़।
डब्ल्यू.पी.आई. के एस.क्यू.आर. इलियास ने साम्प्रदायिकता से प्रेरित उस हेट कैम्पेन की याद दिलाया जो बाबरी मस्जिद के विध्वंस के लिए जमीन तैयार करने के लिए पूरे देश में चलाया गया था। सर्वोच्च अदालत ने भी न्याय नहीं दिया जब उसने मस्जिद के विध्वंस को अपराधिक और गैरकानूनी तो बताया पर उसके लिये जिम्मेदार अपराधियों को सज़ा देने से इनकार किया। यहां तक कि जिन लोगों ने खुल्लम खुल्ला भीड़ को नेतृत्व देने का दावा किया था उन्हें भी शीर्ष अदालत ने छोड़ दिया।
हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के बिरजू नायक ने कहा कि हिन्दोस्तानी राज्य साम्प्रदायिक है। यह इस तथ्य से देखा जा सकता है कि शीर्ष दो राजनीतिक दलों ने राज्य और केंद्र में सत्ता में रहते हुए विध्वंस होने दिया। शीर्ष अदालत ने ध्वस्त मस्जिद पर मंदिर बनाने का आदेश पारित किया है। देश का संविधान लोगों को बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में विभाजित करता है जिसके आधार पर राज्य की संस्थाएं लोगों के एक या दूसरे हिस्से के खि़लाफ़ भेदभाव करती हैं। उन्होंने कहा कि सांप्रदायिकता को किसी पार्टी से जोड़ना पूरी तरह से गलत है। अंत में उन्होंने कहा कि अपने संघर्ष को दोनों शीर्ष पार्टियों, कांग्रेस पार्टी व भाजपा को निशाना बनाना होगा। हमारे संघर्ष का उद्देश्य वास्तव में एक लोकतांत्रिक राज्य बनाना होना चाहिए, जहां हम, लोगों के पास निर्णय लेने की शक्ति होगी जो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। हमारे पास उन सभी को दंडित करने की ताक़त होना चाहिये जो गरिमा और सुरक्षा के साथ, हमारे जीवन के अधिकार, हमारे जमीर के अधिकार और हमारे जीविका के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। ।
मो. शफी एस.डी.पी.आई. के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कहा कि हमने 30 साल न्याय के लिये इंतज़ार किया है और जब न्याय मिलने में विलंब होता है तब इसका मतलब अन्याय होता है। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद का विध्वंस न केवल मुसलमानों पर हमला था बल्कि पूरे आवाम पर और लोकतंत्र पर हमला था। लोगों के मुद्दे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य के होते हैं और जो देश पर राज करते हैं उन्हें इन्हीं मुद्दों पर काम करना चाहिये न कि भटकाववादी मुद्दों पर। उन्होंने लोक राज संगठन की सराहना की कि उसने नियमित तौर पर हर साल ये विरोध प्रदर्शन आयोजित किये हैं और अपने संगठन की ओर से न्याय के लिये लोक राज संगठन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लडने का वचनबद्धता जताई।
लोक पक्ष के के.के. सिंह ने कहा कि लोक पक्ष किसी भी व्यक्ति पर किये गये हमलों का विरोध करता है और बाबरी मस्जिद का विध्वंस सिर्फ मुस्लिमों पर ही नहीं बल्कि पूरी जनता पर एक बड़ा हमला है। उन्होंने कहा कि सिर्फ अल्पसंख्यकों पर ही नहीं बल्कि हिन्दोस्तान के सभी लोगों पर हमले हो रहे हैं। बड़ी इजारेदार कंपनियां बहुसंख्यक समुदाय के मजदूरों का शोषण और दमन कर रही हैं। उन्होंने कहा कि साम्प्रदायिक हमले तभी रोके जा सकते हैं जब मजदूर और मेहनतकश शासक बनेंगे।
सामाजिक चेतना मंच के डाॅ अनवर इस्लाम ने लोगों के खि़लाफ़ होने वाले जघन्य अपराधों पर प्रकाश डाला और हिन्दोस्तानी शासकों की तुलना शैतानों से की। उन्होंने कहा कि स्थिति को बदलने के लिए मजदूरों और सभी उत्पीड़ितों को एकजुट होना होगा।
इंकलाबी मजदूर केंद्र के कॉमरेड मुन्ना प्रसाद ने कहा कि हमें अपने विरोध प्रदर्शन भी मीटिंग हॉल में करने हांेगे क्योंकि हमें जंतर मंतर जैसे सार्वजनिक विरोध स्थलों में भी जगह नहीं दी जा रही है। उन्होंने बताया कि इजारेदार घरानों के बढ़ते वर्चस्व के साथ सांप्रदायिक हमलों की दर बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि हमारा संघर्ष हिन्दोस्तानी राज्य के खि़लाफ़ निर्देशित होना चाहिए जो हमारे लोगों के सबसे बुनियादी अधिकारों का बेरहमी से उल्लंघन करके बड़े इजारेदार कॉरपोरेट घरानों के लालची हितों की रक्षा करता है। जब मजदूर और किसान राज्य सत्ता में होंगे तभी लोगों पर होने वाले साम्प्रदायिक हमलों को रोका जा सकता है।
बैठक प्रदर्शनकारियों द्वारा हमारे लोगों की एकता की पुष्टि करने वाले नारे लगाने और राज्य द्वारा आयोजित सांप्रदायिक हिंसा और राज्य आतंक को समाप्त करने के लिए संघर्ष जारी रखने की प्रतिज्ञा के साथ समाप्त हुई।
