राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की नोहर तहसील के गोगामेड़ी स्थित सहायक अभियंता कार्यालय डिस्काम के सामने 10-12 गांवों के लोगों ने प्राइवेट बिजली कंपनियों की तानाशाही और अवैध वसूली तथा सरकार की अंधेरगर्दी के खि़लाफ़ धरना दिया। लोगों की मांग है कि बिजली विभाग द्वारा अतिरिक्त प्रतिभूति राशि का नोटिस भेजकर उपभोक्ताओं से की जा रही लूट को बंद किया जाये।
इस संघर्ष को बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति की अगुवाई में चलाया जा रहा है। इसमें इलाके के लोगों, संघर्ष समिति के नेताओं सहित लोक राज संगठन के सर्व हिन्द उपाध्यक्ष हनुमान प्रसाद शर्मा उपस्थित रहे।
बिजली विभाग ने इस इलाके के उपभोक्ताओं को नोटिस भेजकर अतिरिक्त प्रतिभूति राशि जमा करने के लिये कहा गया है, जो कि एक बड़ी राशि है। सरकार ने इस इलाके के बिजली विभाग का निजीकरण करके डिस्काम को सौंप दिया है, जो अपने उपभोक्ताओं से मनमाने दाम वसूलती है। लोगों का आरोप है कि कंपनी अपने घाटे को पूरा करने के लिये लोगों से नाजायज़ तरीके से पैसे वसूल रही है।
प्रदर्शन पर बैठे लोगों ने बताया कि जब हम, मीटर लगाये जाने के दौरान पूरा पैसा अपना खर्च करते हैं तो फिर हम इस प्रकार के मनमाने शुल्क क्यों भरें। लोगों ने कहा कि हम हर एक बिल में बिजली कंपनी को स्थाई शुल्क देते हैं, जो कि बिजली की खर्च यूनिट पर लिया जाता है, मसलन यदि किसी ने एक महीने में 200 यूनिट तक बिजली खर्च की तो उसे 400 रुपये स्थाई शुल्क देना पड़ेगा, जिसने 400 यूनिट तक खर्च किया तो 800 रुपये का भुगतान करने होगा।
लोग तेज़ चलते मीटरों की वजह से आने वाले भारी बिलों की वजह से पहले ही परेशान हैं। अब उनसे अतिरिक्त प्रतिभूति राशि की मांग करके उन पर और अधिक बोझ डाला जा रहा है।
लोगों की मांग है कि:
- सिक्युरीटी राशि (अतिरिक्त प्रतिभूति राशि) के नोटिस को विभाग तुरंत निरस्त करे।
- स्थाई सेवा शुल्क के रूप में वसूली जा रही राशि को तत्काल बंद किया जाये।
- प्रत्येक परिवार के लिये 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाये।
- बिजली बिलों में भारी अनियमितताओं के तुरंत प्रभाव से ठीक किया जाये।
- ख़राब और तेज़ गति से चलने वाले बिजली के मीटरों को बदला जाये। ऐसे घटिया मीटर बनाने वाली कंपनी के खि़लाफ़ कार्यवाही की जाये।
