लोक राज संगठन महाराष्ट्र प्रादेशिक परिषद, सहयोग स्थानिक जनविकास संस्था कळवा, नवक्रांती शेतकरी संस्था कळवा ह्यांचे संयुक्त निवेदन, 19 डिसेंबर 2018
नागरिकहो!
महाराष्ट्र राज्य सरकारने कळवा-मुंब्रा झोनमध्ये वीज वितरणाचे खाजगीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विजेव्यतिरिक्त ठाणे व इतर काही शहरांतील पाणी वितरणाचे खाजगीकरण करणेदेखिल विचाराधीन आहे. आपण एकजुटीने ह्या योजना अंमलात आणण्यापासून सरकारला रोखले पाहिजे. हा एक समाजविरोधी हल्ला आहे कारण कामगार व ग्राहकांवर, म्हणजेच सर्व नागरिकांवर, त्याचे परिणाम भयानक असतील. कसे ते बघूया.
भिवंडी व इतरत्र वीज वितरणाचे आगोदरच खाजगीकरण करण्यात आलेले आहे. त्याचे परिणामः
- विजेचे दर इतके वाढले की अनेकांना ती आता परवडेनाशी झालीय.
- वीज मीटर बदलण्यासाठी लोकांना खाजगी कंपनीने मनमानीने ठरविलेली अवाजवी किंमत मोजावी लागते.
- प्रत्यक्ष वापरापेक्षा जलद गतीने वीज मीटर धावतात.
- अनेकांना काहीच्या काही बिल येते – घरगुती ग्राहकांस दशहजारो किंवा कधी कधी लाखो रुपयांचे बिलदेखिल येते! ’’पहिले भरा, नाही तर कनेक्शन कापू’’ हा तिथला नियम आहे. त्यानंतरच तक्रारींची दाद कधी घेतली जाते तर कधी नाही.
- स्थानिक नगरपालिकेचे व राज्य सरकारचे देणे हेदेखिल बरेचदा खाजगी कंपन्या बुडवतात व अशा प्रकारे जनतेचा पैसा चक्क लुबाडतात.
- आपले फायदे वाढवण्यासाठी खाजगी कंपन्या कुशल कामासाठी अप्रशिक्षित कामगारांना ठेक््यावर ठेवतात. ह्याचादेखिल वाईट परिणाम वीज ग्राहकांना भोगावा लागतो.
- सगळ्यात भयानक गोष्ट म्हणजे काम करताना विजेचा शॉक लागून 150 पेक्षा अधिक कामगारांचे निधन झाले व सरकारी अधिकाऱ्यांच्या मदतीने ह्यावर पांघरूण घालण्यात आले असे वृत्त आहे.
विविध सार्वजनिक सेवांचे वेगाने खाजगीकरण करण्यात येत आहे. आपण नागरिक जरी ह्या सेवांचे उपभोक्ता असलो, तरी आपल्याला न विचारता हे केले जात आहे. केंद्र व राज्य पातळीवर ज्या ज्या पार्ट्या सत्तेवर आल्या, त्या सर्वांनी हेच केले आहे.
पाणी, वीज, रेशन, परिवहन, बँक सेवा, आरोग्य, संचार ह्या अशा मूलभूत सेवांपैकी काही आहेत ज्या आपण नागरिकांना परवडणाऱ्या किंमतींत मिळायलाच पाहिजेत. आपल्या देशात प्राचीन काळापासून मानले जाते की राज्याने लोकांना सुरक्षेची व सुखाची हमी दिली पाहिजे. आणि म्हणूनच प्रत्येक नागरिकास चांगल्या प्रतीच्या आवश्यक सेवा, परवडणाऱ्या भावात पुरविणे हे प्रत्येक सरकारचे प्राथमिक कर्तव्य आहे. ह्या सेवा म्हणजे नफा कमविण्याचे साधन असतात, असा सरकारचा दृष्टीकोन आपण कधीच मान्य करू शकत नाही. मात्र एकामागून एक प्रत्येक सरकार सार्वजनिक सेवांच्या खाजगीकरणाच्या मोहिमेचे समर्थन करण्यासाठी असा दावा करतंय की ह्या सेवा तोट्यात चालल्या आहेत व त्या चालवण्यासाठी सरकारकडे पैसा नाहीय. ह्या धादांत थापेबाजीवर कोणीच विश्वास ठेवू शकत नाही, कारण मागे पुढे न बघता हीच सरकारे मोठमोठ्या औद्योगिक घराण्यांना लाखो करोडो रुपयांची कर्जे माफ करतात!
बरे, खाजगी कंपन्या सर्वसामान्य नागरिकांना सुधारित सेवा पुरवतील, ह्यावर आपण विश्वास ठेवू शकतो का? कामगारांचे अत्याधिक शोषण करून व ग्राहकांना लुटून जास्तीत जास्त नफा कमविणे हे खाजगी कंपन्यांचे एकमेव ध्येय असते, हे अगदी लहान मुलालाही माहित आहे!
विविध सेवांच्या खाजगीकरणाचे वाईट परिणाम आपण आधीच भोगले आहेत. उदा.
परिवहन क्षेत्र
- भाडे प्रचंड वाढते.
- सुरक्षेकडे दुर्लक्ष केले जाते कारण महत्वाचे कुशल काम करण्यासाठीही खाजगी कंपन्या अप्रशिक्षित कामगारांना ठेक्यावर ठेवतात.
- ज्या मार्गांवर जास्त प्रवासी नसतात त्या मार्गावरील सेवा बंद करण्यात येतात.
- जेव्हा जास्त गर्दी नसते अशा काळात सेवांमध्ये कपात करण्यात येते.
शिक्षण
- हे इतके महाग झालेले आहे की बहुतांश लोकांना उच्च शिक्षण परवडतच नाही.
- मनमानीने फिया वाढवल्या जातात. खाजगी शिक्षण संस्था वेगवेगळ्या बहाण्यांनी विद्यार्थ्यांकडून भरपूर पैसे उकळतात व त्यांना त्या बाबतीत काही विचारण्याची सोयच नसते.
- पालकांच्या तक्रारींचे निवारण जास्त जास्त कठिण होते. शिक्षकांना व प्राध्यापकांनादेखिल ठेक्यावर किंवा तासांवर नेमले जाते. त्यांना अतिशय शोषक परिस्थितीत राबावे लागते व ह्याचा विपरित परिणाम शिकविणाÚयावरही होतो.
आरोग्य
- रोग्यांना अगोदर उपलब्ध असणाऱ्या एक्स रे, डायलॅसिस, रक्त व लघवी तपासण्या, एम आर आय सारख्या सेवा सरकारी हॉस्पिटल बंद करू लागतात.
- आरोग्य सेवा फारच महाग होतात.
- अनावश्यक तपासण्या व शस्त्रक्रिया वाढतात.
बँक क्षेत्र
- खातेधारकांनी जमा केलेले पैसे जास्त असुरक्षित बनतात कारण त्यांच्यासाठी सरकारद्वारे काही हमी नसते.
- कर्जांवरची व्याजदरे वाढतात व आवश्यक गोष्टींसाठी कर्ज मिळणे जास्त मुश्किल बनते
- पासबुक छपाई, चेकबुक, स्वतःचाच पैसा काढणे, इं.साठी मोठमोठी सेवा फी आकारली जाऊ लागते.
अशा प्रकारे ह्या सर्व बाबतींत हेच दिसून येते की
- खाजगी सेवांवरील नियंत्रण अतिशय कठिण बनते कारण त्या नागरिकांच्या प्रती जबाबदार नसतात असा दावा खाजगी कंपन्या करतात.
- खाजगीकरणानंतर आर टी आयद्वारे कोण्त्याही प्रकारची माहिती मिळणे अतिशय कठिण होऊन जाते.
- सेवा क्षेत्रात ज्यास्तीत जास्त नोकऱ्यार मिळण्याची शक्यता असते. मात्र त्यांच्या खाजगीकरणामुळे नोकऱ्या ठेक्यावर दिल्या जातात. ह्या नोकऱ्या अतिअसुरक्षित व अतिशोषक असतात.
खाजगीकरण रोखणेच नव्हे, तर उलटणेही शक्य आहे!
उत्तर प्रदेशात अनेक मोठ्या शहरातील वीज वितरणाचे खाजगीकरण यशस्वीरित्या रोखण्यात आले आहे. आर्जेंटिना व ब्रिटनमधील कामगार व प्रवाशांना एकजुटीने रेलवेचे खाजगीकरण उलटवण्यात यश मिळाले आहे. आपल्या देशात विविध क्षेत्रातील कामगार खाजगीकरणाविरुद्ध लढत आहेत. अलिकडेच हरियाणा रोडवेजच्या कामगारांनी त्या सेवेचे खाजगीकरण करण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांना हाणून पाडले. ह्याचा लाभ प्रवाश्यांनाही मिळाला.
कामगारांबरोबर एकजुटीने खालील मागण्या करणे हे आपण नागरिकांच्या हिताचे आहेः
- कोणत्याही सार्वजनिक सेवेचे खाजगीकरण होता कामा नये. कळवा-मुंब्रा येथील वीज वितरणाचे खाजगीकरण रद्द केलेच पाहिजे!
- सार्वजनिक सेवांची कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी नागरिक व कामगारांच्या समित्यांना थेट सहभागी करून घेतले पाहिजे.
- सरकारने कधीच सार्वजनिक सेवांकडे नफा कमविण्याचे साधन म्हणून बघता कामा नये.
आपण स्वतः सार्वजनिक सेवा प्रदान करू शकत नाही, असे म्हणणाऱ्या सरकारला सत्तेवर राहण्याचा अधिकार असूच शकत नाही!
