18 नवम्बर, 2018 को घर-घर पाइप लगाकर जल बोर्ड का पानी दिया जाये, कि मांग को लेकर पुनर्वास कालोनी मदनपुर खादर में जन जागृति अभियान और हस्ताक्षर अभियान चलाया गया।
लोक राज समिति मदनपुर खादर और नव युवक सेवा समिति ने इस अभियान को आयोजित किया था। यह अभियान सुबह 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मदनपुर खादर के जलेबी चौक पर चलाया गया और एक पर्चा भी बांटा गया जिसमें जल बोर्ड का पानी न होने के कारण लोगों को क्या-क्या परेशानियां झेलनी पड़ती है लिखा हुआ था। इस अभियान को खादर के निवासियों का बहुत ही समर्थन मिला।
दिल्ली के निवासियों व लोक राज समितियों के संघर्ष के कारण 30 अगस्त, 2016 को दिल्ली सरकार को दिल्ली की झुग्गी-बस्तियों, कच्ची और पुनर्वास कालोनियों में घर-घर पानी पहुंचाने के लिए ‘जल अधिकार कनेक्शन’ योजना की घोषणा करनी पड़ी थी। लेकिन दो वर्ष बीत जाने के बावजूद अभी तक ‘जल अधिकार कनेक्शन’ योजना लागू नहीं हुई है। इसलिये मदनपुर खादर लोक राज समिति ने सभी लोकल एरिया में काम करने वाले जनसंगठनों के साथ मिलकर यह अभियान जा रहा है।
वक्ताओं ने बताया कि सरकार ने मदनपुर खादर को सन् 2000 में दिल्ली के जगह जगह से तोड़कर यहां बसाया गया था। लगभग 18 साल बीत जाने के बावजूद यहां पर कांग्रेस और भाजपा आदि कई पार्टियों जीत कर आयी लेकिन उन्होंने जलबोर्ड का पानी का इंतजाम नहीं किया। लोगों से सिर्फ वोट लेते रहे हैं। उन्होंने बताया कि हमें नाम के वास्त टैंकरों से पानी दिया जाता है जो काफी नहीं है। वक्ताओं ने बताया कि यह पानी हमारे जिसे बहुत ही महंगा पड़ता है। टैंकर के लिये बच्चों, माता, पिता, भाई-बहरों को घंटों इंतजार करके लाईन लगाने के बाद पानी मिलता है। जिसके कारण बच्चों की पढ़ाई नुकशान होती है, लड़ाई-झगड़ा होता है, घंटों लाईन में खड़ा होने की जगह अगर कहीं काम करेंगे तो उनको तनख्वा मिलेगी। अगर यह सब जोड़ा जाये तो यह पानी लोगों के लिये बहुत ही महंगा पड़ता है।
अभियान युथ संगठन, महिला संगठन, राजनीतिक संगठन, ने समर्थन दिया। अंत में यह फैसला हुआ कि जब तक जल अधिकार कनेक्शन लागू नहीं होता तब तक यह अभियान किसी न किसी रूप में चलाया जायेगा।
