Statements

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Condemn the attack by Delhi Police on peacefully protesting farmers

Submitted by admin on Thu, 2015-08-13 12:08

Statement of Lok Raj Sangathan, 11 August 2015: Jai Kisan Abhiyan was launched by Swaraj Abhiyan in which hundreds of farmers and concerned people joined a tractor march from Thikriwal village of Barnala District of Punjab to Delhi through Haryana and UP. The tractor march reached Delhi border on Sunday, 9th August 2015 at Kapasheda. Delhi police denied them permission to drive the tractors inside Delhi so hundreds of the demonstrators had to walk on foot to Jantar Mantar where a rally was organised on 10th August to highlight the plight of the farmers. After the rally in Jantar Mantar, the demonstrators wanted to send a delegation of 20 women who had come from Maharashtra to take kalashs containing soil from thousands of villages across India to Race Course area. They want a memorial to be built for the country to remember the 300,000 farmers who have been forced to commit suicide.

Condemn the Brutal Police Attack on People Protesting for their Rights

Submitted by admin on Mon, 2015-04-06 00:00

According to an article published in countercurrents.org under the title “Brutal Lathi Charge On Workers Outside Delhi Secretariat”, dated 28 March 2015, (read here), since the beginning of March, several workers' organisations, trade unions, women's organisations, student and youth organisations have been organising protest demonstrations under the banner of "Wada na todo abhiyan", at the Delhi secretariat, to put pressure on the Delhi government to fulfil its electoral promises to various sections of the working people of Delhi.

Condemn the passing of the Gujarat Control of Terrorism and Organised Crime Bill 2015

Submitted by admin on Wed, 2015-04-01 13:46

Lok Raj Sangathan strongly condemns the passing of the Gujarat Control of Terrorism and Organised Crime Bill 2015 by the state assembly. The legislation is similar to the dreaded POTA and TADA. Under the Act, the police can keep a person in custody for 30 days without trial. It also gives the police 180 days to file a charge. This means that a person can be detained upto 180 days merely on the basis of phone records. Offences under the Act are non-bailable.

कोयला खनन के निजीकरण को रोकना होगा!

Submitted by admin on Thu, 2015-01-22 11:16

लोक राज संगठन का बयान, 9 जनवरी 2015.

हाल के संसद के शीतकालीन संत्र में लोकसभा ने कोयला खनन (विशेष प्रावधान) विधेयक 2014 पारित किया। विपक्ष की पार्टियों ने मांग की कि विधेयक को स्थायी समिति को विचारार्ध भेजा जाये। परन्तु, इसे ध्वनि मत से ही पारित कर दिया गया। इस विधेयक का विरोध करना जरूरी है क्योंकि इससे सिर्फ बड़े इज़ारेदारों को ही लाभ मिलेगा। यह इस सिद्धांत का उल्लंघन करता है जिसके अनुसार अंतिम तौर पर प्राकृतिक संसाधन की मालिकी लोगों की है और सरकार का दायित्व है कि इनके इस्तेमाल का नियमन लोगों के हित में करे।

Privatisation of coal mining has to be stopped!

Submitted by admin on Sun, 2015-01-11 17:58

Statement of Lok Raj Sangathan, Jan 9, 2015

In the recent winter session of Parliament, the Lok Sabha passed the Coal Mines (Special Provisions) Bill, 2014. The opposition parties demanded the Bill be referred to a standing committee. However, it was passed by voice vote. The Bill has to be opposed since it serves only the interests of the large monopolies and violates the principle that people are the ultimate owners of natural resources and that it is the duty of the government to regulate their use in the interests of the people.

एकजुट हो कर भूमि अधिग्रहण अध्यादेश का विरोध करें!

Submitted by admin on Thu, 2015-01-08 00:49

लोक राज संगठन का निवेदन, 1 जनवरी 2015

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिनियम में संशोधन करने के लिये अध्यादेश जारी करने का मंत्रीमंडल का हाल में लिया गया फैसला पूर्णरूप से लोकविरोधी है। लोक राज संगठन इस अध्यादेश का सख्ती से विरोध करता है।
बड़े कार्पोरेटों के पूंजी निवेश के दावों के दबाव में राजग सरकार ने इस अध्यादेश को जल्दबाजी में पारित किया है। ऐसा अनुमान है कि भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के प्रतिबंधों के कारण 20 लाख करोड़ रुपयों के निवेश अटके हुये हैं। इन प्रतिबंधों को हटाने से अचल संपत्ति, औद्योगिक गलियारों और अन्य बड़े आधारभूत ढ़ांचा तथा रक्षा परियोजनाओं में निवेश करने वाले कार्पोरेटों के मुनाफों में बड़ा इज़ाफा होगा।

इरोम शर्मीला को फौरन रिहा करो! सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को फौरन रद्द करो!

Submitted by admin on Tue, 2014-09-09 09:34

लोक राज संगठन का बयान, 28 अगस्त, 2014
इरोम शर्मीला, जो मणिपुर की एक ऐसी बहादुर महिला कार्यकर्ता हैं, जो बीते 14 वर्षों से, सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को रद्द करने के लिये लगातार संघर्ष करती आ रही हैं, उनकी नाजायज़ और मनमाने ढ़ंग से गिरफ्तारी की लोक राज संगठन कड़ी निंदा करता है।

Irom Sharmila must be released forthwith! Armed Forces Special Powers Act must be repealed immediately!

Submitted by admin on Sat, 2014-08-30 12:00

Statement of Lok Raj Sangathan, 28 August, 2014
Lok Raj Sangathan strongly condemns the utterly unjustifiable and arbitrary arrest of Irom Sharmila, the brave activist from Manipur, who has been relentlessly fighting for the repeal of the draconian Armed Forces Special Powers Act (AFSPA) for over 14 years.