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Information that relates to all interest groups.

Bhadrak Riots: OHRC seeks Report from Govt

Submitted by admin on Fri, 2017-06-23 11:40

Thumbnail-Bhadrak-violenceBhubaneswar: The Odisha Human Rights Commission (OHRC) has sought a report from the Government of Odisha over allegation that the police administration and concerned officials at the state level did not follow guidelines and Standard Operating Procedures (SOPs) set by Union Ministry of Home Affairs to maintain communal harmony, leading to a communal riot in Bhadrak during the month of April, 2017.

लोगों के हाथों में सत्ता लाने के रास्ते में चुनौतियों पर हनुमानगढ़ में सभा

Submitted by admin on Tue, 2017-06-20 14:41

Thumbnail-meetingलोक  राज संगठन की राजस्थान परिषद् पिछले कई वर्षों से राजस्थान के शिक्षकों, किसानों, और सरकारी कर्मचारियों के कई संगठनों के साथ हनुमानगढ़ जिले और आसपास के इलाकों में कार्य करती आई है। इस सामूहिक कार्य का नतीजा यह हुआ है कि सरकार की जन-विरोधी नीतियों के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा बनाने का कार्य काफी आगे बढ़ा है। शिक्षा के निजीकरण के खिलाफ शिक्षकों का आंदोलन, कृषि की उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य और सिंचाई के पानी के लिए किसानों का आंदोलन, और सरकारी कर्मचारियों का आंदोलन मजबूत हुआ है और उसे गति मिली है। इन संगठनों के सदस्यों का हौसला बहुत बढ़ गया है। सभी संगठनों की संघर्ष में एकता को मजबूत करने और अगले कदमों की योजना बनाने के लिए लोक राज संगठन की राजस्थान परिषद् ने एक जन सभा का सफल आयोजन किया।

कानूनी अधिकार के बावजूद, विस्थापित परिवारों का पुनर्वास नहीं!

Submitted by admin on Tue, 2017-06-06 18:08

Thumbnailकानूनी अधिकार के बावजूद, विस्थापित परिवारों का पुनर्वास नहीं!
आज लोक राज संगठन की अगुवाई में, दक्षिणी दिल्ली स्थित न्यू संजय कैंप के 223 विस्थापित परिवारों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सिविल लाइन स्थित आवास पर धरना दिया। धरने में बड़ी संख्या में महिला, बच्चे और बुजुर्ग उपस्थित थे।
धरने में विभिन्न प्रगतिशील संगठन और राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि शामिल हुए।

पुनर्वास की आस

Submitted by admin on Tue, 2017-06-06 17:51

एक अपील
न्यू संजय कैम्प ओखला 1 व 2 के उजाड़े गये परिवारों का दर्द
दक्षिणी दिल्ली के ओखला औद्योगिक क्षेत्र 1 और 2 के मध्य बसी झुग्गी बस्ती, न्यू संजय कैंप के 223 परिवारों को पुनर्वास के लिए भटकते हुए 8 साल से ऊपर हो चुके हैं। नोएडा-सरिता विहार अण्डर पास के लिए दिल्ली सरकार ने 5 फरवरी, 2009 को इन्हें उजाड़ दिया था।

भीख का पानी देने से जलबोर्ड को घाटा पर नेताओं को वोट का फायदा

Submitted by admin on Tue, 2017-06-06 17:41
दिल्ली सरकार ने 30 अगस्त, 2016 को मीडिया के जरिये ऐलान किया कि “दिल्ली के सभी झुग्गी बस्तियों, पुनर्वास कालोनियों, कच्ची कालोनियों में "जल अधिकार कनेक्शन योजना के तहत जल बोर्ड पानी देंगा"। परन्तु जब संजय कॉलोनी की लोक राज समिति इसके बारे में दिल्ली जल बोर्ड के पास गयी तो उन्होंने इससे इनकार कर दिया.

Political Forum conducts a vigorous appraisal of Indian democracy

Submitted by admin on Wed, 2017-05-31 15:51

A Political Forum was organised by Lok Raj SangaThumbnailan entitled, "Balance Sheet of Indian Democracy; Do People have Political Power?" on 28 May 2017 in New Delhi. Many organisations, activists and students, including a large number of students studying Law and Human Rights from various colleges and universities across India who are currently pursuing their internships in Delhi, attended this Forum and actively took part in it. Apart from the President of LRS, others who spoke in the Forum included Shri Inamur Rehman of Jamat-e-Islami Hind, Comrade Sheomangal Siddhantkar of the Communist Party of India Marxist-Leninist (New Proletarian), Shri Harminder Singh of the United Sikh Mission and many young activists and students.

Public Meeting in Hanumangarh discusses the challenge of bringing people to power

Submitted by admin on Fri, 2017-05-26 14:10

Thumbnail-meetingThe Rajasthan Council of Lok Raj Sangathan has been working with several organisations of teachers, peasants, and government employees in Hanumangarh district and surrounding areas. As a result there has been a tremendous advance in building a united opposition to the government’s anti-people policies. The struggle of teachers against privatization of education, that of peasants for remunerative prices for their produce and better irrigation facilities, and the agitation of government employees have all gathered momentum. The enthusiasm of activists in these organisations has been on the upswing. To further consolidate this unity and plan for the next steps, the Rajasthan Council of LRS organised a successful public meeting.